BSNL च्या पुनरुज्जीवनासाठी सरकारकडून 1.64 लाख कोटींचे पॅकेज, 30,000 गावांमध्ये देणार कनेक्टिव्हिटी

Government Package For BSNL: बीएसएनएलला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी पॅकेज जारी करण्यासोबतच ज्या 29,616 गावांमध्ये आजपर्यंत ही सुविधा पोहोचलेली नाही, तेथे देखील मोबाइल कनेक्टिव्हिटीचे पोहोचवण्याचे काम केले जाणार आहे.

Government Package For BSNL: सरकारी दूरसंचार कंपनी (Telecom Company) बीएसएनएलला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने 1.64 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Cabinet Meeting) या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) यांनी ही माहिती दिली आहे. या बैठकीत बीएसएनएलला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी पॅकेज जारी करण्यासोबतच ज्या 29,616 गावांमध्ये आजपर्यंत ही सुविधा पोहोचलेली नाही, तेथे देखील मोबाइल कनेक्टिव्हिटीचे (Mobile Connectivity) पोहोचवण्याचे काम केले जाणार आहे. यासाठी 26,316 कोटी रुपयांचे सॅच्युरेशन पॅकेजही निश्चित करण्यात आले आहे.

Union Cabinet approves project for saturation of 4G mobile services in all uncovered villages of the country through Universal Service Obligation Fund, at an estimated cost of Rs 26,316 Crores: Union Minister Ashwini Vaishnaw pic.twitter.com/CMtf5fnow5

— ANI (@ANI) July 27, 2022

BSNL आणि BBNL चे होणार विलीनीकरण

बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारने बीएसएनएल आणि बीबीएनएलच्या (BBNL) विलीनीकरणाच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब केले आहे. यासोबतच बीएसएनएल/एमटीएनएल डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. हे लक्षात घ्या की दूरसंचार कंपनी BSNL आतापर्यंत जिल्ह्यापासून ब्लॉकपर्यंतचे नेटवर्क व्यवस्थापित कर होती, तर ब्लॉकपासून ग्रामपंचायतपर्यंतचे नेटवर्क भारत ब्रॉडबँड निगम लिमिटेडद्वारे (BBNL) व्यवस्थापित केले जात होते. या विलीनीकरणामुळे बीएसएनएलच्या सेवांचा विस्तार आणि वेगासह बॅलेन्स शीटवरील दबाव कमी करण्यासाठी फायबर नेटवर्क वाढवण्याच्या उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. यामुळे सरकारी दूरसंचार कंपनीला ग्रामीण भागात आपली सेवा विस्तारण्यास मदत होणार आहे.

बीएसएनएलला उभारी देण्याचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा प्रयत्न

बीएसएनएल पुन्हा एकदा टेलिकॉम उद्योगात स्थापन करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलल्याचे मानले जात आहे. गेल्या काही वर्षांत रिलायन्स जिओ आणि व्होडा-आयडियाच्या 4G सेवेच्या कमी किमतीमुळे बीएसएनएलचे मार्केट शेअर कमकुवत झाले आहेत. सरकारच्या वतीने बीएसएनएलवरील 30,000 कोटी रुपयांचे कर्ज कमी व्याजाच्या बाँडद्वारे फेडण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. बीएसएनएलच्या वाढत्या तोट्यामुळे सरकार चिंतेत होते. त्यामुले कंपनीचे पुनरुज्जीवन करण्याचा हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा प्रयत्न आहे.