नवी दिल्ली : बंगालच्या खाडीमध्ये प्रकल्पात ठरल्यापेक्षा गॅसचे उत्पादन कमी करणे मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआयएल) आणि त्यांच्या भागीरादांना चांगलेच महागात पडले आहे. सरकारने याप्रकरणी कडक कारवाई करत रिलायन्सला तब्बल २६.४ कोटी डॉलर (१,७०० कोटी रूपये) इतका दंड आकारला आहे. कृष्णा-गोदावरी बेसिनच्या फिल्ड डी६ मध्ये २०१५/१६ या कालावधीत ठरवून दिलेल्या कोठ्यापेक्षा कमी उत्पादन केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे.

दरम्यान, रिलायन्सला असा दणका यापूर्वीही मिळाला आहे. एप्रिल २०१० पासून सलग सहा वर्षे नियोजीत लक्ष्य गाठण्यात मागे पडल्यामुळे कंपनीला ३.०२ अरब डॉरल इतका दंड या आधीही झाला होता. हा दंड प्रकल्पातून निघालेल्या गॅसतेलच्या विक्री ते प्रकल्पातून मिळणाऱ्या उत्पनातून रोख स्वरूपात भरायचा आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली.

केजी डी६ प्रकल्पात आरआएल सोबत ब्रिटनची बीपी आणि कॅनडाची निको रिसोर्सेस या कंपन्यांचाही समावेश आहे.
अशा प्रकारे कारवाई करत दंड वसूल केल्यास त्याचा सरकारी तिजोरीला फायदाच होणार आहे. अधिकाऱ्याने केलेल्या दव्यानुसार, अशा प्रकारे दंड वसूली झाली तर, सरकारला अतिरिक्त १७.५ कोटी डॉलर इतका फायदा होऊ शकेल.