नवी दिल्ली : देशभरातील महिलांसाठी आनंदाची बातमी आहे. आयकर विभागाकडून महिलांना (Ladies) मोठा दिलासा मिळणार आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर जर एखाद्या महिलेने अडीच लाखांपर्यंत रोख रक्कम जमा केली असेल तर आयकर विभाग (Income Tax) त्या महिलेविरोधात कोणतीही कारवाई करणार नाही. तसंच या ठेवींना उत्पन्न मानले जाणार नाही. ही महत्वपूर्ण माहिती प्राप्तिकर अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या आग्रा खंडपीठाने (Agra Bench) एका प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी दिली आहे. आग्रा खंडपीठाने (Agra Bench) सांगितले की, ‘हा आदेश अशा प्रकारच्या सर्व प्रकरणांसाठी लागू होईल.’Also Read - Income Tax Return Rules: आता 'या' लोकांनाही भरावा लागणार आयटीआर, जाणून घ्या यादीत तुमचा तर नाही ना समावेश?

मध्य प्रदेशच्या (Madhya Pradesh) ग्वाल्हेर येथील उमा अग्रवाल (Uma Agrawal) या महिलेने 2016-17 या आर्थिक वर्षासाठी तिच्या आयकर विवरणपत्रात एकूण 1 लाख 30 हजार 810 रुपये उत्पन्न जाहीर केले होते. पण सप्टेंबर 2018च्या नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर तिने आपल्या बँक अकाऊंटमध्ये (Bank Account) 2 लाख 11 हजार 500 रुपये रोख स्वरुपात जमा केले होते. उमा अग्रवाल यांनी जमा केलेली ही रक्कम उत्पन्न म्हणून ग्राह्य धरायची का? हा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर हे प्रकरण प्राप्तीकर अपिलीय न्यायाधीकरणापर्यंत पोहचले. Also Read - 7th Pay Commission : गुड न्यूज! महागाई भत्त्यानंतर आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे 4 भत्ते वाढणार

आयकर विभागाने या प्रकरणाची चौकशी सुरु करत उमा अग्रवाल यांच्याकडे 2 लाख 11 हजार 500 रुपयांच्या जमा रक्कमेबाबत स्पष्टीकरण मागितले. या स्पष्टिकरणात उमा अग्रवाल यांनी सांगितलं की, ‘पती, मुलगा, नातेवाईकांनी कुटुंबासाठी दिलेल्या रक्कमेतून मी ही रक्कम बचत म्हणून जमा केली होती. दरम्यान, सीआयटीने उमा अग्रवाल यांनी दिलेले स्पष्टीकरण मान्य केले नाही. त्यांनी या रक्कमेला अस्पष्टीकरण धन म्हणून ग्राह्य धरले. त्यानंतर मूल्यांकन अधिकाऱ्यांनी देखील या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केला. त्यामुळे उमा अग्रवाल यांनी प्राप्तीकर अपिलीय न्यायाधिकरणाकडे (Income Tax Appellate Tribunal) धाव घेतली. Also Read - कॉमेडियन Bharti Singh ला पुत्ररत्न, हर्ष लिंबाचियाने फोटो शेअर करत दिली गोड बातमी!

दरम्यान, न्यायाधिकरणाने सर्व वस्तुस्थिती आणि युक्तिवाद ऐकल्यानंतर महत्वाची मतं नोंदवली. त्यांनी सांगितलं की, ‘नोटाबंदीच्या वेळी निर्धारणाद्वारे जमा केलेली रक्कम त्यांचे उत्पन्न मानले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे उमा अग्रवाल यांनी केलेले अपील योग्य आहे. कुटुंबामध्ये गृहिणीचे योगदान अतुलनीय आहे.’ न्यायाधिकरणाने पुढे सांगितले की, ज्या महिलांनी 2016 दरम्यान अडीच लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत रोख रक्कम जमा केली असेल आणि त्यांच्याविरोधात आयकर विभागाने कारवाई सुरु केली असेल तर त्या महिलांना आमच्या या निर्णयाचे उदाहरण देता येऊ शकेल.’ या निर्णयामुळे आता देशभरातील महिलांना दिलासा मिळणार आहे.