नवी दिल्ली: देशात कामगार कायद्यात (Labour Law) मोठे बदल करण्यात येणार आहे. नवा वेतन नियम (New Wage Code) लागू झाल्यास खऱ्या अर्थानं नोकरदार वर्गाला ‘अच्छे दिन’ येणार आहेत. नवा वेतन नियम 1 एप्रिलपासून लागू होणं अपेक्षित होतं. मात्र, आता जून महिना संपत आला तरी ते लागू झाले नाही. राज्य सरकारांनी याबाबत ठोस पाऊलं उचललेली दिसत नाही. मात्र, जुलैमध्ये नवा नियम लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. असं असलं तरी ऑक्टोबरआधी देशभरात नवा नियम लागू होणं कठीण दिसत आहे. कारण राज्यांनी याबाबत अद्याप मसुदा सादर केलेला नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.Also Read - New Labor Code: वर्षात 180 दिवस काम, टेक होम सॅलरी घटणार, काय काय बदल होणार?

देशात नया वेतन नियम लागू करण्याबाबत कामगार मंत्रालय, कामगार संघटना आणि उद्योग क्षेत्रातील दिग्गजांसोबत अनेकदा चर्चा झाली. अनेक तरतुदी देखील निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे नवा नियम लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांचा पगार, कामाची वेळ, भत्ता आणि पीएफ रकमेत मोठे बदल होणार आहे. Also Read - Indian Navy Recruitment 2022 : 10वी पास असणाऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी, भारतीय नौदलात 338 पदांसाठी भरती!

कामाच्या तासांमध्ये होणार बदल-

नवा वेतन नियमानुसार, कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या तासांमध्ये बदल होणार असल्याची चर्चा आहे. कामाचे तास वाढणार असल्याचं बोललं जात आहे. कामगार मंत्रालयाच्या प्रस्तावित वेतन नियमानुसार, एका आठवड्यासाठी 48 तासांचा नियम लागू राहील. कर्मचारी दिवसाला 8 तास काम करत असेल तर त्याचा आठवडा 6 दिवसांचा राहील आणि दिवस साप्ताहिक सुट्टी मिळेल. परंतु एखादी कंपनी कर्मचाऱ्यांकडून दिवसाला 12 तास काम करून घेत असेल तर 4 दिवसांचा आठवडा राहील. कर्मचाऱ्यांना 3 दिवस सुट्टी द्यावी लागेल. मात्र, हा नियम लागू करण्यासाठी कर्मचारी आणि कंपनीत एकमत होणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर ओव्हरटाईमध्ये देखील बदल होईल. कर्मचाऱ्यांनी शिफ्टनंतर 15 मिनिटे जरी जास्त काम केल्यास हा टाईम 30 मिनिटे ठरवतं ओव्हरटाईम म्हणून मोजला जाईल, अशी तरतूद नव्या नियमांत करण्यात आली आहे. Also Read - Indian Railway Recruitment: पश्चिम रेल्वेत 3612 जागांसाठी भरती, जाणून घ्या काय आहे पात्रता...

महिलांना मिळणार ही सुविधा-

सर्व प्रकारच्या कामगारांना किमान वेतन द्यावे लागेल. सामाजिक सुरक्षेसाठी (Social Security) प्रॉव्हिडेंट फंडची (Provident Fund) सुविधा देण बंधनकारक आहे. संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील सर्व कर्मचार्‍यांना ईएसआय (ESI) कव्हरेज मिळेल. महिलांना सर्व प्रकारचं काम करण्याची परवानगी दिली जाईल.

टेक होम सॅलरी कमी येणार-

नव्या नियमानुसार कर्मचाऱ्यांच्या टेक होम सॅलरीत (Take Home Salary) कपात होण्याची शक्यता आहे. कारण वेज कोड एक्ट (Wage Code Act), 2019 नुसार कोणत्याही कर्मचाऱ्याची बेसिक सॅलरी (Cost To Company-CTC) 50 टक्क्यांपेक्षा कमी असू शकत नाही.

बेसिक सॅलरीत (Basic Salary) वाढ झाल्यानं कर्मचाऱ्यांच्या पीएफमध्ये (PF) जास्त कपात होईल. पीएफसोबतच ग्रॅच्युटी (Monthly Gratuity) मध्ये देखील योगदान वाढेल. असंगठित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी देखीन हा नियम लागू असेल. सॅलरी आणि बोनसच्या नियमांत देखील बदल करण्यात येतील. प्रत्येक इंडस्ट्री आणि सेक्टरमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सॅलरीत समानता येईल.