नवी दिल्ली: कोरोनाच्या संकटामुळं डबघाईला आलेल्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा जिवंत करण्यासाठी केंद्र सरकारने पॅकेज जाहीर केले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पॅकेजची घोषणा केली आहे. निर्मला सीतारमण यांनी आज आर्थिक सुधारणांच्या संदर्भात अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. पत्रकारांना संबोधित करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की सरकारने 1.1 लाख कोटीची कर्ज हमी योजना जाहीर केली आहे. यामध्ये आरोग्य सेवा क्षेत्रासाठी 50 हजार कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली असून उर्वरित 60 हजार कोटी इतर क्षेत्रांसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.Also Read - Ajit Pawar Corona Positive : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना कोरोनाची लागण, ट्वीट करत म्हणाले...

आरोग्य क्षेत्रासाठी कर्ज हमी योजना

आरोग्य सेवा क्षेत्रातील हमी योजनेंतर्गत 7.95 टक्के दराने कर्ज वितरित केले जाईल. कोणत्याही एका घटकाला जास्तीत जास्त 100 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले जाईल. या योजनेचा हमी कालावधी 3 वर्षांचा असेल. इतर क्षेत्रांना 8.25 टक्के दराने कर्ज मिळेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले की आर्थिक सुधारणांसाठी आज आठ उपायांची घोषणा केली जाईल. त्यातील चार पूर्णपणे नवीन आहेत. याशिवाय अतिरिक्त इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन हमी योजना जाहीर करण्यात आली आहे. Also Read - Corona Vaccine for Children: आनंदवार्ता! 7 ते 11 वयोगटातील मुलांचे लवकरच लसीकरण, या लसीच्या वापराला मिळाली मंजुरी

इमर्जन्सी क्रेडिट लाईन हमी योजना!

इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन हमी योजना मे 2020 मध्ये जाहीर केली होती. यासाठी तीन लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. आता या योजनेत आणखी दीड लाख कोटी रुपये टाकण्यात येणार आहेत. ECLGS- 1,2, 3 अंतर्गत आतापर्यंत 2.69 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. हे कर्ज 1.1 कोटी युनिट्समध्ये वितरित करण्यात आले आहे. हे काम 12 सरकारी बँक, 25 खासगी क्षेत्रातील बँक आणि 31 एनबीएफसीच्या मदतीने केले गेले आहे. Also Read - Corona Update : चिंता वाढली! कोरोनाबाधितांचा आकडा वाढतोय, देशात 24 तासांत 8,582 नवीन रुग्णांची नोंद

छोट्या वैयक्तिक कर्जदारांसाठी हमी योजना

मायक्रो फायनान्स इंस्टिट्यूशन्सच्या (Micro Finance Institutions) मदतीने 25 लाख छोट्या छोट्या वैयक्तिक कर्जदारांसाठी (Small Individual Borrowers) कर्ज हमी योजना जाहीर केली गेली आहे. हे कर्ज MCLR+2 टक्के दराने उपलब्ध असेल. कर्जाचा कालावधी 3 वर्षे असेल तर जास्तीत जास्त कर्ज 1.25 लाख रुपये मिळेल. या अंतर्गत 7500 कोटींची तरतूद असेल. त्याचा फायदा 31 मार्च 2022 पर्यंत घेता येईल.

पर्यटन क्षेत्राला चालना

कोरोनामुळे पर्यटन क्षेत्रावर वाईट परिणाम झाला आहे. त्याला चालना देण्यासाठी 11,000 नोंदणीकृत पर्यटक मार्गदर्शकांसाठी (टूरिस्ट गाइड) नवीन योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत नोंदणीकृत एजन्सीला 10 लाखांपर्यंतचे हमी कर्ज मिळेल. तर नोंदणीकृत पर्यटक मार्गदर्शकाला 1 लाखांपर्यंत 100 टक्के हमी कर्ज मिळू शकते.

विदेशी पर्यटकांना मोफत व्हिसा

पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणखी एक घोषणा करण्यात आली आहे. प्रथमच 5 लाख विदेशी पर्यटकांना मोफत पर्यटक व्हिसाचा लाभ मिळणार आहे. 2019 मध्ये एकूण 10.93 दशलक्ष विदेशी पर्यटकांनी भारताला भेट दिली. या सर्वांनी मिळून 30 अब्ज डॉलर्स खर्च केले. त्यांचा भारतात सरासरी 21 दिवस मुक्काम असतो. एका पर्यटकाला विनामूल्य व्हिसाचा लाभ एकदाच मिळेल. ही योजना 31 मार्च 2022 पर्यंत राहील. यामुळे सरकारी तिजोरीवर 100 कोटींचा भार पडणार आहे.

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 31 मार्च 2022 पर्यंत

सरकारने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही योजना 1 ऑक्टोबर 2020 ला सुरू करण्यात आली होती. ही योजना आता 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. पूर्वी या योजनेची अंतिम मुदत 30 जून 2021 पर्यंत होती. या योजनेसाठी सरकारचे बजेट 22810 कोटी रुपये होते.

पीएफ संदर्भात महत्त्वाची घोषणा

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेंतर्गत ज्यांचं वेतन 15 हजारांपेक्षा कमी असेल त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीतील कर्मचारी आणि मालकांचा हिस्सा सरकार दोन वर्षांपर्यंत जमा करेल. याचा लाभ 58.50 लाख कर्मचाऱ्यांना मिळेल अशी सरकारची अपेक्षा होती. या योजनेंतर्गत जर एखाद्या संस्थेत 1000 हून अधिक कर्मचारी काम करत असतील तर सरकार फक्त कर्मचार्‍यांचा 12 टक्के पीएफ फंडमध्ये जमा करेल. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत 21.42 लाख कर्मचाऱ्यांना 902 कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे.