नवी दिल्ली : लोकसभेने मंगळवारी इतर मागासवर्गीयांशी (ओबीसी) संबंधित ‘127वी घटना दुरुस्ती विधेयक 2021’ (127th Constitution Amendment Bill) बहुमताने मंजूर केले. लोकसभेत या विधेयकाच्या बाजूने 385 मतं पडली तर विरोधात एकही मत पडले नाही. राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांच्या स्वतःची सूची तयार करण्याचा अधिकार देणारे हे विधेयक (OBC Bill) आहे. लोकसभेत रासपचे एन के प्रेमचंद्रन आणि शिवसेनेचे विनायक राऊत यांची दुरुस्ती सभागृहाने नाकारली.

नियमानुसार घटना दुरुस्ती विधेयक (Constitution Amendment Bill) म्हणून सभागृहाच्या एकूण सदस्यांच्या बहुमताने किंवा सभागृहात उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या किमान दोन तृतीयांश सदस्यांच्या बहुमताने पास होणे आवश्यक होते. लोकसभेत सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार यांनी या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना म्हणाले की “संसदेत सर्व पक्षांच्या खासदारांकडून या घटनादुरुस्ती विधेयकाला मिळालेले समर्थन स्वागतार्ह आहे. सर्वांनी असेच मत व्यक्त केले आहे की हे विधेयक ओबीसींचे हित साधणारे आहे आणि यामुळे आता प्रत्येक राज्याला आपल्या राज्यातील ओबीसी समाजासंदर्भात निर्णय घेण्याची मुभा असेल. भाजपचे धोरण आणि हेतू दोन्ही स्पष्ट आहेत हे या विधेयकावरून सिद्ध होते” अशी टीप्पणी देखील त्यांनी यावेळी केली.

“102व्या दुरुस्तीच्या वेळी कोणत्याही दुरुस्तीचा प्रस्ताव दिला नव्हता. त्यामुळे काँग्रेसला कोणताही प्रश्न उपस्थित करण्याचा नैतिक अधिकार नाही”, असे म्हणत मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधला. पुढे बोलताना ते म्हणाले की “केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्र सरकारला अधिकार दिले आहेत. सध्याचे विधेयक राज्य मागासवर्गीय आयोगांना बळकट करेल आणि संघीय संरचना देखील मजबूत होईल. या विधेयकामुळे महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांतील ओबीसी समुदायाला लाभ मिळेल”, असे देखील त्यांनी सांगितले.

लोकसभेत विधेयकावरील चर्चेदरम्यान काँग्रेस, द्रमुक, समाजवादी पक्ष, शिवसेनेसह इतर काही पक्षांच्या सदस्यांनी आरक्षणाची 50 टक्क्याची मर्यादा हटवण्याचा विचार करण्याची मागणी सरकारकडे केली. अनेक विरोधी सदस्यांनी जातीनिहाय जनगणनेची मागणीही केली. त्यावर उत्तर देताना सामाजिक न्याय मंत्री म्हणाले की, “अनेक दशकांपूर्वी निश्चित केलेल्या 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत वाढ करण्याची मागणी अनेक सदस्यांनी केली आहे. सरकारला सदस्यांच्या भावनांची जाणीव आहे. त्यासाठी सर्व घटनात्मक आणि कायदेशीर बाबींचा काळजीपूर्वक विचार करण्याची गरज आहे”

लोकसभेत 127वी घटना दुरुस्ती विधेयक बहुमताने मंजुर झाले आहे. त्यानंतर आता हे विधेयक वरिष्ठ सभागृहात म्हणजेच राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. एसईबीसी नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना बहाल करणारे आहे विधेयक असून लोकसभेत त्याच्या बाजूने 386 सदस्यांनी बहुमत दिले आहे. लोकसभेत विधेयकाला विरोध झाला नाही. विधेयकाच्या विरोधात एकही मत पडले नाही. आता राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते राष्ट्रपतीकडे मंजुरीसाठी पाठवलं जाईल. राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर विधेयकाचं रुपांतर कायद्यात होणार होईल. दरम्यान, 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा उठवण्यासंदर्भात केंद्राने निर्णय घ्यावा, अशी अनेक राज्यांची मागणी आहे. ही मागणी मान्य झाल्यास राज्यातील मराठा, धनगर आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.