नवी दिल्ली : केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न (Farmers’ income) दुप्पट करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील आहे. नवीन कृषी विधेयक आणल्यानंतर शेतीचं रुपांतर व्यवसायात करण्यासाठी सरकारकडून नव्या योजनेची (government scheme) सुरुवात करण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत नवीन कृषी व्यवसाय सुरू करण्यासाठी शेतकऱ्यांना 15 लाख रुपये देण्यात येणार आहेत.Also Read - PM Kisan Samman Yojana: कधी जमा होणार PM किसान सन्मान योजनेचा 10वा हप्ता? आतापर्यंतची सर्वात मोठी अपडेट!

शेतकऱ्यांना कोणत्या अटीवर मिळतील 15 लाख ?

शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी या उद्देशाने सरकारने पंतप्रधान किसान एफपीओ योजना (PM Kisan FPO Yojana) सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत शेतकरी उत्पादक संघटनेला 15 लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. या योजनेंतर्गत देशभरातील शेतकऱ्यांना नवीन शेती व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाईल. या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी 11 शेतकर्‍यांना मिळून एखादी संस्था किंवा कंपनी स्थापन करावी लागेल. हा एक शेतकऱ्यांचा या संघटनेची कंपनीच्या अॅक्टनुसार नोंदणी होते आणि त्याअंतर्गत कृषी उत्पादक कामे केली जातात. याअंतर्गत शेतकर्‍यांना शेतीची उपकरणे, खते, बियाणे किंवा औषधे मिळविणे फारच सोपे होईल.

योजनेचा उद्देश काय?

सरकारने थेट शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा या उद्देशाने ही (PM Kisan FPO Yojana) योजना सुरू केली आहे. शेतकऱ्यांची परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी केंद्र सरकाडून ही योजना राबवण्यात येत आहे. पीएम किसान पीएफओ योजनेच्या (PM Kisan FPO Yojana)  माध्यमातून शेतकऱ्यांना आता स्ववलंबी होण्यास मदत होणार आहे. या योजनेतून शेतकऱ्यांना मोठा फायदा मिळेल. तसेत कृषी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि विकासासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. यामुळे, शेतकऱ्यांना कोणत्याही दलालाकडे जावं लागणार नाही. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना तीन वर्षांत तीन हप्त्यांमध्ये पैसे दिले जातील. या योजनेंतर्गत 2024 पर्यंत सरकारकडून 6885 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

अर्ज कसा करावा?

पंतप्रधान किसान एफपीओ योजनेचा (PM Kisan FPO Yojana) लाभ मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना थोडी प्रतीक्षा करावी लागेल. कारण सरकारने अद्याप नोंदणीची प्रक्रिया (application process) सुरू केलेली नाही. काही दिवसांनंतर नोंदणी प्रक्रिया सुरू होताच अर्ज भरता येईल. लवकरच यासंदर्भात अधिसूचना (government notification) जारी केली जाईल, असे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे.