NEET PG Counselling: मोठी बातमी! वैद्यकीय कोट्यात OBC आरक्षणाला मंजुरी, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थी आणि डॉक्टरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

NEET PG Counselling : वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेसाठी (NEET-PG) प्रवेश घेणाऱ्या ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस (EWS) विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. वैद्यकीय कोट्यात (Medical Quota) ओबीसी आरक्षणाला (OBC Reservation) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मंजुरी दिली आहे. त्याचसोबत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षण देण्याला देखील सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या महत्वपूर्ण निर्णयाचे ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस विद्यार्थ्यांनी स्वागत केले असून त्यांना खूप आनंद झाला आहे.

NEET PG Counselling | Supreme Court will announce the judgement on Other Backward Class (OBC) and Economically Weaker Sections (EWS) quota in PG all India quota seats (MBBS/BDS and MD/MS/MDS) case today pic.twitter.com/IajzcY3WoL

— ANI (@ANI) January 7, 2022

वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत ओबीसीच्या विद्यार्थ्यांना 27 टक्के आणि ईडब्ल्यूएस विद्यार्थ्यांना 10 टक्के आरक्षण लागू करण्याविरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मोठा निर्णय दिला आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने नीट-पीजी समुपदेशन प्रक्रिया (NEET-PG Counseling Procedure) रखडली असल्याने ही प्रक्रिया लवरकच सुरू होणे महत्वाचे असल्याचे नमूद करत या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज निर्णय दिला. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि एएस बोपन्ना (Justices DY Chandrachud and AS Bopanna) यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थी आणि डॉक्टरांना (Protestor Student And Doctor) दिलासा मिळाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी आर्थिकदृष्टया मागास घटकासाठी आरक्षण (Reservation for the economically backward component) मान्य केले असले तरी आठ लाखांच्या उत्पन्न मर्यादेससंबंधीचा निर्णय मार्च महिन्यात देणार असल्याचे सांगितले आहे. सध्या जुने निकष लावून काऊन्सलिंग सुरु करण्याची परवानगी कोर्टाने दिली आहे. सध्याच्या शैक्षणिक वर्षामध्ये प्रवेश प्रक्रियेमध्ये कोणताही बाधा येऊ नये यासाठी ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस आरक्षण कायम ठेवण्यात येणार आहे. तसंच पांडेय समितीच्या शिफारशी पुढील वर्षापासून लागू करण्यास मंजुरी देत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. तसंच पीठाने मार्च महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात याचिकेवरील अंतिम सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावेळी इडब्ल्यूएस क्रायटेरियाची वैधता ठरवली जाणार आहे.