Cabinet Meeting: मंत्रिमंडळ बैठकीत तीन मोठे निर्णय! औरंगाबाद, उस्मानाबादच्या नामांतराला मंजुरी

Cabinet Meeting: राज्यात सुरु असलेल्या सत्तानाट्यादरम्यान राज्य मंत्रीमंडळाने आज तीन मोठे निर्णय घेतले आहे. औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामंतराला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.

Cabinet Meeting: राज्यात सुरु असलेल्या सत्तानाट्यादरम्यान राज्य मंत्रीमंडळाने आज तीन मोठे निर्णय घेतले आहे. औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामंतराला मंत्रिमंडळ (Renaming of Aurangabad, Osmanabad Renaming) बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे (Navi Mumbai International Airport) लोकनेते स्वर्गीय दि.बा.पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असे नाव देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यात सत्तानाट्य सुरु असताना महाविकासआघाडी सरकारच्या राज्य मंत्रिमंडळाने हे 3 मोठे निर्णय (Approval for Renaming of Aurangabad) घेतले आहेत.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार आता औरंगाबाद शहराचे नामांतर संभाजीनगर असे करण्यात आले आहे, तर उस्मानाबादचे नाव धाराशीव असे करण्यात येणार आहे. याशिवाय नवी मुंबईतील प्रस्तावित विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याच्या प्रस्तावाला देखील मंजुरी देण्यात आली आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय?

• औरंगाबाद शहराचे नामंतर “संभाजीनगर” करण्याला मंजुरी.
•  उस्मानाबाद शहराचे नाव “धाराशीव” असे ठेवण्याच्या प्रस्ताव मंजुर.
• नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नावल लोकनेते स्वर्गीय दि.बा.पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ठेवण्यास मान्यता.
• राज्यासाठी हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण लागू करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी. हिंगोली जिल्ह्यात मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन केले जाणार.
• अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मंजुर.
• अहमदनगर – बीड – परळी वैजनाथ या नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास मान्यता. त्यासाठी राज्य शासनाचा हिस्सा देण्यास मंजुरी.
• ग्रामीण भागातील विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गासाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना राबवली जाणार.
• विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ ही विकास मंडळे पुनर्गठीत करण्याचा निर्णय.
• निवड झालेल्या परंतु मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने नियुक्ती न मिळालेल्या एसईबीसी उमेदवारांकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यासाठी विधेयक मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
• शासन अधिसुचना 8 मार्च 2019 अनुसार आकारावयाच्या अधिमुल्याची रक्कम भरण्याच्या कालावधीस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.