Maharashtra Cabinet Decision: प्रत्येक दुकानाची पाटी आता मराठीतच, ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबईसह राज्यातील कोरोना परिस्थितीमुळे तब्बल दोन आठवडे लांबलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वात मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यावरून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Maharashtra Cabinet Decision: मुंबईसह राज्यातील कोरोना (Maharashtra CM Uddhav thackeray) परिस्थितीमुळे तब्बल दोन आठवडे लांबलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत (Maharashtra Cabinet Decision) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वात मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यावरून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. तो म्हणजे राज्यातील प्रत्येक दुकानाची पाटी  (Marathi Patya) आता मराठीत (Marathi Name Plat on Shop in Maharashtra) ठळक अक्षरात असावी, या प्रस्तावाला बहुमताने मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता राज्यभरात ( Maharashtra State) प्रत्येक दुकानावर मराठीतच पाट्या दिसणार आहेत. दुकानावरील पाटी मराठीत ठळक अक्षरात असावी, हे प्रत्येक दुकानदारासाठी बंधनकारक असणार आहे. या निर्णयावरून ठाकरे सरकारचा मराठी बाणा पुन्हा एकदा समोर आला आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी ठाकरे सरकारच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची माहिती दिली. जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, दुकानात एक व्यक्ती काम करत असला तरी दुकानावर मराठीतच पाटी असावी, असा आता नियम असेल. कारण राज्यातील अनेक शहरात दुकानांच्या पाट्यांवर इंग्रजीत नाव मोठ्या अक्षरात लिहले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र, आता तसे करता येणार नाही. कारण, दुकानांच्या पाट्या इंग्रजी त्याचबरोबर इतर भाषेत जितक्या मोठ्या अक्षरात आहे. तितक्याच मोठ्या अक्षरात मराठीत पाटी असणे बंधनकारक राहाणार आहे, याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आल्या आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारने याआधी दुकानांवर मराठी पाट्या असाव्यात, असा नियम केला होता. परंतु या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही. परंतु आता दुकानांच्या पाट्या मराठीत ठळक असाव्यात, अशा प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे.

500 चौरसमिटरच्या घरांचा कर माफ…

दुसरीकडे, मुंबईत 500 चौरस मिटरच्या घरात राहाणाऱ्या नागरिकांना ठाकरे सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. 500 चौरस मिटर जागेतील घरांना प्रापर्टी टॅक्स माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच महाराष्ट्र सरकारकडून स्कूल बस मालकांना देखील मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. राज्यात उद्भवलेल्या कोरोना परिस्थितीमुळे स्कूल बसवरील वार्षिक वाहन करात देखील 100 टक्के सूट देण्यात आली आहे, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.