UGC Fake University Alert: विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! महाराष्ट्रातील 'या' डिजिटल युनिव्हर्सिटी चुकूनही घेऊ नका प्रवेश

UGC Fake University Alert: विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ( University Grants Commission- UGC) राज्यातील विद्यार्थ्यांना सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. UGC ने वर्धा येथील 'डिजिटल युनिव्हर्सिटी ऑफ स्किल रिसर्जेन्स' (अ व्हर्च्युअल मेटा युनिव्हर्सिटी) हे अवैध विद्यापीठ घोषित केलं आहे. विद्यार्थ्यांना या विद्यापीठा प्रवेश घेऊ नये, असा सल्ला दिला आहे.

UGC Fake University Alert: राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (University Grants Commission- UGC) राज्यातील विद्यार्थ्यांना बनावट डिजिटल विद्यापीठ आणि त्यातील अभ्यासक्रमांबाबत अलर्ट दिला आहे. वर्धा (Wardha) येथे असलेले ‘डिजिटल युनिव्हर्सिटी ऑफ स्किल रिसर्जेन्स’ला (अ व्हर्च्युअल मेटा युनिव्हर्सिटी) अवैध विद्यापीठ घोषित करण्यात आलं आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी या विद्यापीठात प्रवेश घेवू नये, असा सल्ला विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिला आहे.

देशभरात डिजिटल शिक्षण ट्रेंडिंमध्ये आहे. विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षणाचा आग्रह केला जात असताना मात्र, काही बनावट डिजिटल विद्यापीठ समोर आल्या आहेत. बनावट संस्थांकडून विहित नियमांच्या बाहेर अभ्यासक्रम चालवले जात असल्याची धक्कादायक माहिती देखील समोर आली आहे. याबाबत नुकतटं विद्यापीठ अनुदान आयोगाने महत्त्वाचा अलर्ट जारी केला आहे. अशातच वर्धा येथील ‘डिजिटल युनिव्हर्सिटी ऑफ स्किल रिसर्जेन्स’द्वारे (अ व्हर्च्युअल मेटा युनिव्हर्सिटी)’ यूजीसीच्या नियमांचे उल्लंघन करून अनेक अभ्यासक्रम/उपक्रम आयोजित केले जात आहेत. आयोगाच्या सूचनेनुसार, विद्यापीठात असलेल्या ‘डिजिटल युनिव्हर्सिटी ऑफ स्किल रिसर्चन्स’चा विद्यापीठांच्या यादीत समावेश नाही. यूजीसीच्या निकषांनुसार पदवी प्रदान करण्यासाठी अधिकृत नाही, असे युजीसीने दिलेल्या अलर्टमध्ये म्हटलं आहे.

वृत्तसंस्था ANI च्या वृत्तानुसार, या बनावट विद्यापीठाला यूजीसीने ‘सेल्फ स्टाईल इन्स्टिट्यूट’ असे संबोधले आहे. यूजीसीने सर्व विद्यार्थ्यांना ‘डिजिटल युनिव्हर्सिटी ऑफ स्किल रिसर्चन्स’मध्ये प्रवेश न घेण्याचा इशारा दिला आहे. ही संस्था आयोगाच्या संबंधित नियमांनुसार स्थापन झालेली नाही. तसेच तिच्या नावावर ‘विद्यापीठ’ हा शब्द वापरण्याचा अधिकारही नाही, असे यूजीसीचे सचिव रजनीश जैन यांनी काढलेल्या परिपत्रकात म्हटलं आहे.